घरांच्या सरकारी योजनेअंतर्गत एकापेक्षा अधिक घर लाटणाऱ्या सरकारी बाबूंना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाचा दणका दिला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांना एकापेक्षा अधिक घर देण्याचा अधिकार कुणालाच नाही. त्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्याला सरकारी योजनेत दुसरं घर हवं असेल, तर त्याला पहिलं घर परत करणं बंधनकारक राहील, असा महत्त्वपूर्ण आदेश न्यायालयाने सोमवारी दिला आहे. या आदेशाबरोबरच माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांची याचिका न्यायालयानं निकाली काढली आहे.
स्वत: च हक्काचं घर असतानाही नोकरीनिमित्तानं ज्या शहरात सरकारी अधिकारी जातात, त्या शहरात सरकारी योजनेत घर घेतात. सोबत सरकारकडून निवासस्थान म्हणून मिळालेलं घर बदली झाल्यानंतरही परत करत नाहीत. मुंबईत स्वत: चं घर असतानाही सरकारी भूखंडावरील, सरकारी योजनेतील घरं सरकारी अधिकाऱ्यांसह आयपीएस, आयएएस, न्यायाधीश, खासदार-आमदार आणि पत्रकार लाटत असल्याचं चित्र आहे.
सर्वसामान्यांच्या घरावर डल्ला मारणाऱ्यां विरोधात तिरोडकर यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. वर्सोव्यातील 'सूरभी' आणि 'चिंतामणी' या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या घरांसाठी अधिकाऱ्यांच्या सोसायटीला दिलेल्या भूखंडाविरोधात तिरोडकर यांनी न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरकारी अधिकारी आणि इतर विशेष प्रवर्ग सरकारी घरांवर कशाप्रकारे डल्ला मारत आहेत हे न्यायालयासमोर मांडण्यात आलं. दरम्यान या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी एक अधिकारी, एक राज्य आणि एक सरकारी घर असं धोरण आखत सरकारी घरांवर डल्ला मारणाऱ्यांना चाप बसवण्यात येईल. त्यासाठी लवकरच धोरण तयार केलं जाईल, असं स्पष्ट केलं होतं. पण त्याला ६ महिने उलटले तरी धोरण तयार करण्यात न आल्याचं न्यायालयासमोर मांडण्यात आलं.
दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि डाॅ. मंजुळा चेल्लूर यांनी मुंबईचे अतिथी म्हणून मुंबईत निवृत्तीनंतर घर का घेण्यात आलं? असा सवालही करणारी याचिकाही तिरडोकर यांनी दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना सोमवारी न्यायालयानं 'सरकारी अधिकारी असो वा उच्च न्यायालयाचा वा सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असो कुणालाही एकापेक्षा अधिक सरकारी घर देता येत नाही, तशी घरं देण्याचा कुणालाही अधिकार नाही असा आदेश देतानाच घर लाटणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. तसंच सरकारी योजनेत दुसरं घर हवं असल्याचं पहिलं घर सरकारला परत करावंच लागेल', असंही स्पष्ट केलं.
न्यायालयाच्या या निर्णयाचं माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि घरांच्या प्रश्नासाठी काम करणारे अनिल गलगली यांनी स्वागत केलं आहे. यूएलसीमध्ये १० टक्क्यांतील आणि म्हाडाच्या योजनेतून सरकारी घरं लाटणाऱ्यांची संख्या बरीच मोठी आहे. सर्वसामान्यांना मुंबईत राहण्यासाठी घर नसताना, त्यांना खासगी बिल्डरांकडून घरं घेणं परवडत नसताना दुसरीकडे मात्र सरकारी अधिकारी, न्यायाधिश, लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकार सरकारी घर लाटत आहेत.
त्यामुळं आता तरी सरकारनं जागं होत न्यायालयाच्या आदेशानुसार आतापर्यंत दिलेल्या १० टक्क्यांमधील घरांचा आढावा घ्यावा. त्यानुसार घर लाटण्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करत त्यांच्याकडून घर घ्यावीत, अशी मागणी केली आहे. तर ही मागणी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली जाईल, असंही स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा-
सरकारी घरांवर डल्ला मारणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना चाप बसणार!
म्हाडा, एसआरए-सिडको नव्हेे; तर महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ बांधणार परवडणारी घरं
Share
Tweet
