तर महिला व बालकल्याण विभाग (79 टक्के), शालेय शिक्षण विभाग (74 टक्के), इतर मागास बहुजन कल्याण (68 टक्के), कृषी (62 टक्के) आणि आरोग्य (60 टक्के) या विभागांनी निम्म्यापेक्षा जास्त निधी खर्च केला आहे.

गेल्या पाच वर्षांत अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या निम्माही निधी वापरला गेला नसला तरी यंदा त्याने नीचांकी पातळी गाठली आहे. 2023-24 मध्ये 48 टक्के, वर्ष 22-23 मध्ये 47 टक्के, वर्ष 2021-22 मध्ये 47 टक्के, वर्ष 2020-21 मध्ये 46 टक्के आणि वर्ष 2019-20 मध्ये 48 टक्के निधीचा वापर झाला होता.

अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा होतात. तरतूद 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढवल्याची चर्चा होते व महसूल वृद्धीचे कोष्टक मांडले जाते. मात्र प्रत्यक्षात 50 टक्के निधीही वापरला जात नसल्याचे वास्तव आहे. वित्तीय वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात, मार्चमध्ये सर्व विभागांकडून मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो.

मात्र यंदा 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खर्चास मान्यता देऊ नये, असे आदेश वित्त विभागाने दिल्यामुळे घाईघाईत होणाऱ्या अनावश्यक खर्चाला लगाम लागला आहे. अपवाद वगळता सर्व विभागांनी एकूण तरतुदीच्या 70 टक्केच खर्च करण्याचा आदेश शासनाने काढला आहे.

यामुळे मार्चअखेर विविध विभागांकडून जास्तीत जास्त निधी खर्च करण्याचा प्रयत्न असेल. वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस जादा खर्च करू नये, अशी शिफारस भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी केली होती. मात्र त्याकडे काणाडोळा केला जात असल्याचे चित्र आहे.