बृहन्मुंबई महानगरपालिका (brihanmumbai municipal corporation) बेकायदेशीर रित्या लावण्यात आलेले राजकीय होर्डिंग्जचे बांधकाम रोखण्यात यशस्वी झाली आहे. यानंतर सर्व राजकीय पक्षांनी (political parties) आपल्या कर्मचाऱ्यांना अनधिकृत बॅनर (banners) आणि होर्डिंग्ज (hoardings) लावण्यापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे.

2024 मध्ये शहरात बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, बॅनर्स आणि पोस्टर्स वाढले होते. मुख्यतः राज्य विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या काळात याचे प्रमाण वाढले होते. जानेवारी 2024 ते डिसेंबर 2024 पर्यंत जवळपास 70,930 बेकायदेशीर होर्डिंग्ज काढून टाकण्यात आल्या आहेत.

एका पालिका (bmc) अधिकाऱ्याने सांगितले की, साइटवर आढळलेले कोणतेही बेकायदेशीर होर्डिंग पालिकेचे कर्मचारी काढून टाकतात. परंतु वाईट गोष्ट म्हणजे ती दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा दिसून येतात.

याव्यतिरिक्त, प्रशासनाने प्रिंटरना शहरातील रस्त्यांवर किंवा पदपथांवर जाहिराती छापण्यापूर्वी पालिकेची संमती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्यांनी बेकायदेशीर राजकीय बॅनरची समस्या सोडवण्यासाठी त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना होर्डिंग डिस्प्लेबाबत कायदा मोडण्यापासून रोखण्यासाठी विधान परिषद सदस्य, संसद सदस्य आणि पक्षाध्यक्षांसारख्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना विचारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रस्ते आणि फूटपाथवर होर्डिंग्ज, बॅनर, फलक आणि कटआउट्स यांसारख्या तात्पुरत्या जाहिरातींना मनाई करणाऱ्या पालिकेच्या अध्यादेशावर एच/पश्चिम प्रभागाने स्थानिक प्रतिनिधींना लिहिलेल्या पत्रात जोर देण्यात आला आहे.

त्यात पुढे म्हटले आहे की, ज्या राजकीय पक्षाला फूटपाथ, रस्त्यांवर किंवा बेस्ट बस लाईन शेल्टरवर बॅनर किंवा होर्डिंग लावायचे असतील त्यांनी संबंधित अधिका-यांकडून आवश्यक मान्यता घ्यावी आणि जाहिरातीचे शुल्क भरावे.

स्थानिक प्रतिनिधींनी असे होर्डिंग्ज आणि बॅनर उभारण्यास मनाई करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (HC) 2017 च्या आदेशात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांनी पालन केले आहे याची खात्री करावी, असेही पत्रात म्हटले आहे.

हेही वाचा

कुर्ला उन्नत हार्बर मार्ग वर्षभराच्या लांबणीवर

दहिसर जकात नाक्याला वाहतूक आणि व्यावसायिक हब बनवणार