मुंबईच्या विविध प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या सरसकट सर्वच कुटुंबांचे पुनर्वसन माहुलमधील प्रकल्पबाधितांच्या वसाहतीत केलं जात आहे. पण प्रत्यक्षात या वसाहतीला पायाभूत सेवा सुविधा दिल्या जात नाही. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या शिवसेनेनं बुधवारी प्रशासनापुढे नांगीच टाकली.
या वसाहतीसाठी सर्व प्रकारच्या सुविधा आहेत, असे सांगण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला. पण या सेवा-सुविधा कागदावरच असून प्रशासन याबाबत गंभीर नसल्यानं याचा निषेध करण्यासाठी स्थायी समितीचं कोणतंही कामकाज करू नये, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली. पण सत्ताधारी शिवसेनेनं केवळ दहा मिनिटांकरता सभेचं कामकाज तहकूब केलं. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपाच्या नौटंकीचा निषेध करत सभात्याग करत कामकाजावर बहिष्कार घातला.
तानसा जलवाहिन्यांवरील झोपड्यांवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार, तसेच त्यांना दिलेल्या मुदतीच्या अधीन राहून महापालिका कारवाई करत आहे. त्यामुळे या ठिकाणच्या पात्र कुटुंबांचं पुनर्वसन हे माहुलमधील प्रकल्पबाधितांच्या वसाहतीत केलं जात आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करा, न्यायालयाकडून मुदत मागवून सेवा सुविधा पुरवा आणि सर्वांचे पुनर्वसन तिथं करा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. पण या सेवा सुविधाच नसल्यामुळे तिथे कुणी जायला तयार नाही, अशा प्रकारची झटपट सभा तहकूबीची मागणी शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी होती. त्यानुसार मागील स्थायी समितीची सभा तहकूब करण्यात आली होती.
त्यामुळे या बुधवारी समितीचं कामकाज सुरु होताच मंगेश सातमकर यांनी प्रशासनाकडे याबाबत विचारणा केली. पण तोपर्यंत प्रशासनानं कोणतंही निवेदन केलं नव्हतं. त्यानंतर याबाबतचं निवेदन केलं. परंतु, ज्या सुविधा निवेदनात नमूद करण्यात आल्या होत्या, त्या प्रत्यक्षात तिथं नसल्यामुळे सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी, आपण मंगळवारी रात्री या वसाहतीला भेट दिली. पण आज जे सांगतात तसं तिथं काहीच नाही. केवळ जंगलच आहे, असे सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी अशा प्रकारची बैठक प्रकल्पबाधितांच्या वसाहतीत घेऊन प्रशासनानं दाखवलेल्या सेवा सुविधा किती खऱ्या आणि किती खोट्या याची सोक्षमोक्षच लावण्यात यावा, अशी सूचना केली.
प्रकल्पबाधितांबाबत चांगले धोरण आणत नाही तोपर्यंत हे प्रकल्प रखडणारच असं सांगत कमर्शियल गाळ्यांबाबतचं धोरण मंजूर करूनही अधिकारी मानत नाहीत. त्यामुळे त्या धोरणाचा फेरविचार करून ते रद्द करण्याची सूचना मंगेश सातमकर यांनी केली. प्रशासनाकडून निवेदन केलं जातं आणि जे निवेदन केलं जाते, ते योग्यही नाही. मग अशा परिस्थितीत सत्ताधारी पक्षानं कणखर बनावं, विरोधी पक्ष तुमच्या सोबत असल्याचं सपाचे रईस शेख यांनी सांगितलं.
न्यायालयाच्या निर्णयाकडं बोट दाखवून महापालिकेचे अधिकारी काम करत असतात. पण न्यायालयात महापालिकेनंही बाजू मांडायला हवी. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणं हे आमचं कर्तव्य आहे, पण तिथे काही गोष्टींकरता बाजू मांडली जावू नये, असे कुठंही म्हटलेलं नाही. दरवेळी न्यायालयाचे आदेश दाखवून नगरसेवकांना घाबरवले जात असेल तर यापुढे महापालिकेवर कोर्ट रिसिव्हर नेमा. होऊ द्या, त्याच्या माध्यमातून कामे, असे भाजपाचे अभिजित सामंत यांनी सांगितलं.
जुहू-वर्सोवा लिंक रोडचं काम भविष्यात होणार असून यात बाधित होणाऱ्या कुटुंबांना जर माहुलला नेणार असाल असला विकास आम्हाला नको, असं शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी स्पष्ट करत महापालिकेचे अधिकारी केवळ स्वत:च्याच इंटरेस्टचा विचार करत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी माहुलला सेवा सुविधा पुरवण्यासाठी न्यायालयात मुदत मागवण्यात यावी आणि यासाठी न्यायालयात बाजू मांडण्यात यावी, असं आदेश देत दहा मिनिटांकरता सभेचं कामकाज तहकूब केलं. पण विरोधी पक्षनेते रवी राजा, राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव तसेच सपाचे रईस शेख यांच्यासह सर्वच विरोधी पक्षांनी याचा तीव्र विरोध करत प्रशासन, सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपाचा निषेध करत सभात्याग केला.
Share
Tweet
