वाढत्या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व महापालिकांना मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे. उच्च न्यायालयानेही (bombay high court) अनधिकृत बांधकांना वीज आणि नळ जोडणी न देण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.
दरम्यान वसई विरार (virar) महापालिकेने (vvmc) या नियमावलीनुसार अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. मागील 3 वर्षात दीड कोटी चौरस फुटांचे अनधिकृत बांधकामे तोडल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.
अनधिकृत बांधकामे ही मोठी समस्या आहे. बेकायदा बांधकामामुळे रहिवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. बांधकामाचा वीज, पाणी, रस्ते यासंबंधी देखील परिणाम होत असतो. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशापाठोपाठ राज्य शासनानेही कंबर कसली आहे.
सर्व महापालिका अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी नियमावली जाहीर केले आहे. तात्काळ तक्रारी करून गुन्हे दाखल करणे, कारवाईचा अहवाल सादर करणे, झालेल्या तक्रारींचा पाठपुराव करणे, जमिनमालकासही दंड आकाऱणे आदी सूचना या नियमावलीत देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय जमिन मालकासही तक्रार न केल्यास सहआरोपी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या नियमावलीनंतर महापालिकेने अधिकार्‍यांची विशेष बैठक घेऊन कारवाईच्या सुचना दिल्या आहेत.
मागील 3 वर्षात 1 कोटी 25 लाख अनधिकृत बांधकामे तोडल्याचा दावा पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी केला आहे. या अनधिकृत बांधकाम प्रकऱणी 375 गुन्हे दाखल करण्यात आला आहे. तसेच 1 हजार महाराष्ट्र नगररचना प्रांतिक अधिनियमानुसार (MRTPA) अंतर्गत नोटीसा बजावल्या असल्याचे सांगितले आहे.
अनधिकृत बांधकामे करणार्‍यांना अडीचशे नोटीस स्पीड पोस्टने पाठविल्याचेही त्यांनी सांगितले. न्यायालयात असलेल्या सर्व खटल्यांची जलदगतीने निवाडा करण्यासाठी वकिलांच्या पॅनलला पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) महत्वपूर्ण निकाल दिला होता. भोगवटा प्रमाणपत्र असल्याशिवाय कुठल्याही बांधकांनाना वीज, पाणी मलनिस्सारणाची जोडणी देऊ नये असे या आदेशात म्हटले आहे.
याशिवाय अनधिकृत बांधकांमांना बॅंक, वित्तीय संस्था कर्ज देऊ नये तसेच अनधिकृत इमारतीमध्ये कोणत्याही स्वरुपाच्या व्यवसायाला परवानगी देऊ नये असेही न्यायालायने स्पष्ट केले आहे.
जमिन मालकांनी अनधिकृत बांधकामाबाबत 6 महिन्याच्या आत तक्रार केल्यास त्यालाही आरोपी करण्यात यावे. अनधिकृत बांधकामांचा वार्षिक अहवाल दरवर्षी 1 ऑक्टोबर रोजी सादर करावा. पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीचा आढावा घ्यावा गुन्हे दाखल न केल्यास राज्य शासनाला कळवावे.
संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी केल्याशिवाय बांधकाम परवागनी देऊ नये. अनधिकृत बांधकाम असलेल्या जमिनीवरील सर्व दायित्वे वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करू जमीन मालक विकासकांकडून 10 पट दंड तसेच 18 टक्के चक्रवाढ व्याज वसूल करावे.
हेही वाचा
Share
Tweet
