राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, शिवस्मारकाचं काम बंद

अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं आंतरराष्ट्रीय स्मारक सुरूवातीपासूनच अनेक वादात अडकलं आहे. त्यात आता सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दणका देत शिवस्मारकाच्या कामाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागानं शिवस्मारकाचं काम मंगळवारपासून बंद केल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मुंबई लाइव्हला दिली आहे. काम बंद झाल्यानं आता मोठा फटका प्रकल्पाला बसणार आहे.

पर्यावरणवाद्यांची याचिका

अरबी समुद्रात हजारो कोटी रूपये खर्च करत शिवस्मारक उभारण्यास अनेकांचा विरोध आहे. समुद्रात शिवस्मारकाची उभारणी करण्यात येणार असल्यानं त्याचा मोठा फटका पर्यावरणाला बसणार असल्याचं म्हणत पर्यावरणवाद्यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. तर दुसरीकडे मच्छिमार व्यवसायही या प्रकल्पामुळे धोक्यात येणार असल्याच म्हणत मच्छिमारांनीही या प्रकल्पाविरोधात दंड थोपटले आहेत. दरम्यान पर्यावरण तज्ज्ञ देबी गोयंका यांनी वर्षभरापूर्वी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनुसार राज्य सरकार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पर्यावरणासंबंधीची प्रक्रिया योग्यरित्या राबवली जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तर पर्यावरणसंबंधी कोणतीही जनसुनावणी न घेताच प्रकल्प राबवण्यात येत असल्याचाही त्यांचा आरोप आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम स्थिगिती

शिवस्मारक प्रकल्पामुळे पर्यावरण धोक्यात येत असल्यानं या कामाला अंतरिम स्थगिती द्यावी अशी मागणी आम्ही उच्च न्यायालयाकडे केली होती. मात्र ही स्थगिती न मिळाल्यानं नोव्हेंबर २०१८ मध्ये आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं काम बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आता काम बंद करण्यात आल्याची माहिती समोर येत असल्याचं देबी गोयंका यांनी मुंबई लाइव्हला सांगितलं आहे.

प्रकल्प रखडणार

शिवस्मारक प्रकल्प हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून तो शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र या प्रकल्पात सुरूवातीपासूनच अनेक अडचण येत असल्यानं प्रकल्प काही वेग घेत नसल्याचं चित्र आहे. त्यातच आता प्रकल्पाचं कामच थांबवल्यानं प्रकल्पाला याचा मोठा फटका बसत प्रकल्प रखडणार आहे. त्यामुळे हा राज्य सरकारसाठी मोठा दणका मानला जात आहे.

हेही वाचा -

बेस्टचा संप संपता संपेना! सलग नवव्या दिवशीही मुंबईकर वेठीस

हुश्श! अखेर धारावी पुनर्विकासासाठी दोन निविदा सादर