निवडणुकीसाठी सर्वपक्षीयांकडून झोपडीवासी 'पाण्यात'

मुंबई - महापालिकेची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेऊन सर्वपक्ष मेहरबान झाल्याचं चित्र दिसतंय. कारण सर्वपक्षीयांनी नव्या जल धोरणाला महासभेत एकमतानं मंजुरी दिलीये. त्यामुळे 2000 नंतरच्या झोपड्यांनाही आता पाणी मिळू शकेल.
2000 नंतरच्या झोपड्यांना पाणी पुरवठा करावा, अशी जनहित याचिका पाणी हक्क समितीने 2012 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने त्यावरील सुनावणीत अनधिकृत झोपड्या हटवणं आणि त्या अस्तित्वात असेपर्यंत त्यांना पाणी पुरवणं हीसुद्धा सरकारची जबाबदारी असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यानुसार महापालिकेनं 2000 नंतरच्या झोपड्यांना जलजोडणीसंदर्भात धोरण तयार केलं. पाण्याचा दाब पुरेसा नसेल, तिथे मात्र जोडणी दिली जाणार नाही. या तरतुदींचा समावेश असलेल्या प्रस्तावालानसर्वपक्षीयांनी एकमतानं मंजुरी दिली.

पाणी चोरीला चाप
अनधिकृत झोपड्यांतून राहणाऱ्यांकडून पाणीचोरी होते. पाणीमाफियांचाही त्यात मोठा वाटा असतो. पण जलजोडणीलाच मंजुरी दिली, तर चोरीलाही आळा बसेल, असा महापालिकेचा दावा आहे.

काय आहे धोरण?
महापालिका क्षेत्रातील 2000 नंतरच्या निवासी झोपड्यांना साधारणपणे ५ झोपड्यांसाठी जलमापकासह जोडणी
पाच झोपड्यांच्या एका समूहाचा सचिव नियुक्त करून इच्छुकांना अर्ज करावा लागेल
रहिवासी पुरावा म्हणून आधारकार्ड किंवा शिधापत्रिका आवश्यक
बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी जलजोडणी हा पुरावा नसेल
न्यायालयानं प्रतिबंध केलेल्या झोपड्यांना यातून वगळलं जाईल.
केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपड्यांना केंद्राकडून ना हरकत परवाना लागेल