अतिरिक्त आयुक्त जेव्हा अभ्यास करून यायला विसरतात तेव्हा. . .

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीत येणाऱ्या सर्व प्रस्तावांबाबतचा अभ्यास हा समितीच्या बैठकींना उपस्थित राहणाऱ्या अतिरिक्त आयुक्तांना करून येणे बंधनकारक आहे. समितीच्या पटलावर येणाऱ्या प्रत्येक प्रस्तावांवर सदस्य काय प्रश्न उपस्थित करतील याचा नेम नसतो. त्यामुळे प्रत्येक प्रस्तावाचा अभ्यास करूनच अतिरिक्त आयुक्त येत असतात. परंतु बुधवारी स्थायी समितीच्या सभेपुढे मांडल्या गेलेल्या एन विभागातील लालबहादूर शास्त्री मार्गाच्या सुधारणेबाबतच्या प्रस्तावावर चक्क आपला अभ्यास नसून सदस्यांनी प्रश्न विचारल्यास त्याची उत्तरे यानंतरच्या सभेत दिली जाईल, अशा शब्दांत अतिरिक्त आयुक्त दराडे यांनी समिती अध्यक्षांना सांगितले. त्यामुळे समिती प्रशासन चालवतात की लोकप्रतिनिधी हाच प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

स्थायी समितीच्या पटलावर एन विभागातील गारोडियानगर घाटकोपर या खासगी रस्त्यांची सुधारणा आणि एन विभागातील लालबहादूर शास्त्री मार्गाची सुधारणा अशाप्रकारे अतिरिक्त प्रस्ताव ठेवण्यात आले होते. यापैकी 17 क्रमांकाचा विषय मंजूर झाल्यानंतर 18 क्रमांकाचा विषय अध्यक्षांनी पुकारल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त दराडे यांनी हा प्रस्ताव आपल्याला या सभेतच प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे सदस्यांनी प्रश्न विचारल्यास त्याची उत्तरे पुढील सभेत दिली जाईल. मी या प्रस्तावाचा अभ्यास केलेला नाही, असे अध्यक्षांना सांगितले. यावर भाजपाचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी हरकत घेत अशाप्रकारे एकप्रकारे सदस्यांच्या अधिकारावर घाला घालून त्यांचे बोलण्याचे अधिकारही काढून घेण्याचा प्रयत्न समितीत होत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. मनसेचे नगरसेवक दिलीप लांडे यांनी कंत्राटदारांकडे पैसे नसल्यामुळे त्यांनी कामे बंद केली असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली.

स्थायी समिती अध्यक्ष चालवतात की आयुक्त, असा सवाल करत सपाचे रईस शेख यांनी जर अतिरिक्त आयुक्तांना उशिरा प्रस्ताव मिळत असेल तर, प्रशासनाकडून आलेल्या प्रस्तावाची त्यांना माहिती नसावी काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. एकदा स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव आल्यास ती समितीची मालमत्ता होते. त्यामुळे त्यावर उत्तर मागण्याची आमचा अधिकार असल्याचे भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांनी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षनेते रवीराजा यांनी, एकदा आलेला प्रस्ताव मागे घेण्यासही आमची परवानगी लागते, हे प्रशासनाने विसरू नये, याची आठवण करून दिली. आजवरच्या इतिहासात प्रथम असा प्रकार घडत आहे, परंतु पुन्हा अशी हिंमत प्रशासनाने करू नये, असा इशारा सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी दराडे यांना दिला.

मात्र, यावर अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे यांनी आपण नेहमी प्रस्तावाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊनच येत असतो. सदस्यांना जास्तीत जास्त माहिती देऊन प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असतो. परंतु हा प्रस्ताव 90 कोटींचा असल्यामुळे तसेच आपल्याला याची माहिती नसल्यामुळे आपण अध्यक्षांना याची कल्पना देत हा प्रस्ताव राखून ठेवला तरी चालेल, अशी सूचना केली. शेवटी निर्णय घेण्याचा अधिकार हा आपला असल्याचे दराडे यांनी सांगितले. अखेर आयत्यावेळी आलेल्या या दोन्ही प्रस्तावांना स्थायी समितीत मंजुरी देण्यात आली.