मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा कारभार अातापर्यंत राजकारण्यांकडे असायचा. मात्र अाता हाच कारभार निवृत्त न्यायाधीशांकडे जाण्याची शक्यता अाहे. कारण १६ एप्रिल रोजी होणाऱ्या एमसीएच्या विशेष सर्वसाधारण सभेअाधी प्रशासक नेमण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नावं सुचवण्याचे निर्देश एमसीए, बीसीसीअाय अाणि एमसीएचे सदस्य नदीम मेमन यांना दिले अाहेत. या विशेष सर्वसाधारण सभेत अार. एम. लोढा समितीने सुचवलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी अाणि एमसीएच्या घटनेत बदल करण्यात येणार अाहेत.
एमसीएच्या विद्यमान कार्यकारिणीची कालमर्यादा संपली अाहे. तसेच दोन वर्षांचा कालावधी लोटूनही एमसीएने लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यातच एमसीएच्या कार्यकारिणीने मुंबई टी-२० लीग अायोजित करून असोसिएशनला खड्ड्यात टाकण्याचे काम केले, अशी याचिका एमसीएचे सदस्य नदीम मेमन यांनी एमसीएविरोधात केली होती.
शंतनू केमकर अाणि मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने असे सुचविले की, दिल्ली अाणि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशनने प्रशासक नेमला असून एमएसीएनेही त्याच पावलावर पाऊल ठेवावे. जेणेकरून लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करता येईल.
बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी होणार असून त्यावेळी निवृत्त न्यायाधीशांची नावे न्यायालयासमोर सादर करावी लागणार अाहेत. त्यामुळे एमसीएचा कारभार निवृत्त न्यायाधीशांच्या हातात सोपवला जाणार अाहे. दरम्यान, अापण न्यायालयाने दिलेल्या अादेशांचा अादर करत अाहोत, असे एमसीएचे सहसचिव पी.व्ही. शेट्टी यांनी म्हटले अाहे.
हेही वाचा -
एमसीएच्या मुंबई टी-२० लीगचा पुन्हा फियास्को? दुसऱ्यांदा मागवल्या संघांसाठी निविदा
Share
Tweet
