भायकळा तुरुंगातील कैदी मंजुळा शेट्ये मृत्यू प्रकरणी एसआयटीचा अहवाल सोमवारी महिला आयोगाकडून मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द करण्यात आला. आयोगाने राज्यातील सर्व महिला कैद्यांची संख्या, त्यांची व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कारागृहात पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधा यांचा सर्व तपशील तुरुंग प्रशासनाकडून मागवून घेतला होता. त्यानुसार तुरुंग प्रशासनाकडून आलेल्या अहवालानंतर आयोगाने कारागृहातील महिला कैद्यांबाबत आणि त्यांच्या सोयी-सुविधांबाबत राज्य सरकारला सूचना आणि शिफारशी केल्या आहेत.
भायखळा तुरुंगातील मंजुळा शेट्ये मृत्यूप्रकरणी सखोल चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने स्थापन केलेल्या एसआयटीमध्ये निवृत्त न्या. आनंद निरगुडे, निवृत्त पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित आणि स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधी अंजली देशपांडे यांचा समावेश या समितीमध्ये होता.
आजमितीला राज्यातील अनेक कारागृहांमध्ये सोई-सुविधांची कमतरता आहे. सोमवारी सादर करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये या कारागृहांची स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक उपाय-योजना सुचविण्यात आल्याचे आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सांगितले. या शिफारशी सुचविताना मानवी हक्कांची पायमल्ली होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे होते, असे त्यांनी यावेळी नमूद केले. अनेक कारागृहांमध्ये महिला कैद्यांची संख्या कमी आहे तर कुठे अधिक, ती समान करावी अशी महत्त्वाची शिफारस यात करण्यात आली आहे.
अनेक सामाजिक संस्था महिला कैद्यांना विविध प्रकारे मदत करत असतात. अशा सामाजिक संस्थांचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. यामुळे त्या सामाजिक संस्थाना हातभार लागून त्या महिला कैद्यांसाठी अधिक प्रभावीपणे काम करू शकतील. विदेशी महिला कैद्यांच्या बाबतीत अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे त्यांचा निकाल लवकरात लवकर लावणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचसोबत सध्या असलेली महिला कारागृहे ही खूप कमी असल्याने नवीन कारागृह निर्मिती होणे आवश्यक असल्याचे विजया रहाटकर यांनी स्पष्ट केले.
महिला कैद्यांसाठी महिला परिचारिकांची नियुक्ती आणि त्यांच्या संख्येत वाढ ही महत्त्वाची बाब असणार आहे. याशिवाय खुल्या कारागृहातील सध्याची महिला कैद्यांची असलेली ५ वर्षांची शिक्षा ही ३ वर्षांवर आणण्याची शिफारस महिला आयोगाकडून करण्यात आली आहे. या शिवाय टेलीकम्प्लेंटस नमूद करून घेण्याची तरतूद करण्यात यावी, असेही त्यांनी अहवालात नमूद केले आहे. महिला कारागृहात सुरक्षेची बाब म्हणून सीसीटीव्ही बसवण्यात यावेत, अशी महत्त्वाची बाब अहवालात सूचित करण्यात आली आहे. याशिवाय दैनंदिन कामकाज, उपहार यांबाबत व्यवस्था करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
या सगळ्याचा अहवाल कारागृहांनी दर ३ महिन्यांनी महिला आयोगाला सादर करावयाचा आहे. यामुळे या शिफारशी आणि सूचनांची अंमलबजावणी होते की नाही याकडे महिला आयोगाला लक्ष देता येणार आहे, असे विजया रहाटकर यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री या सूचनाबद्दल सकारात्मक आहेत. या सूचनांचे आपण पालन करू असे आश्वासन दिल्याची माहिती रहाटकर यांनी दिली.
Share
Tweet
