सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणातील आरोपी भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी डी. जी. वंजारा, दिनेश एम. एन. आणि राजकुमार पांडियान यांच्या सुटकेविरोधात सोहराबुद्दीनचा भाऊ रूबाबुद्दीन यांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्तींची अचानक झालेली बदली चिंताजनक असल्याचं मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी व्यक्त केलं आहे.
रूबाबुद्दीन यांच्या याचिकेबरोबरच सीबीआयने दाखल केलेल्या गुजरात केडरचे भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकारी एम. के. अमिन आणि राजस्थान पोलिसचे कॉन्स्टेबल दलपत सिंग राठोड यांच्या सुटकेविरोधातील याचिकेची सुनावणीही सदर न्यायमूर्ती करत होत्या. या याचिकेची सलग तीन आठवडे सुनावणी घेऊन त्यांनी विविध पक्षांची बाजू ऐकून घेतली होती. या याचिकांवरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात होती.
या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तींनी सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत सीबीआय न्यायालयाला सहकार्य करित नाही, असं सुनावलं होतं. यासंदर्भात माध्यमांनी सोहराबुद्दीन खटल्याच्या कामकाजाचं वृत्तांकन करू नये, अशा तऱ्हेचं बंधन न्यायमूर्तींनी उठवलं होतं.
या अगोदर सीबीआय कोर्टात सोहराबुद्दीन बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी सुरु असताना सदर खटल्याची संपूर्ण सुनावणी एकाच न्यायमूर्तीसमोर व्हावी असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही प्रथम न्यायमूर्ती जे. टी. उत्पत यांची अचानक बदली झाली होती. त्यानंतर सदर खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाल लोया यांचा गूढ मृत्यू झाला होता. न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूनंतर आलेल्या न्यायमूर्तींनी सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणातील १० हजार पानांचं आरोपपत्र १५ दिवसांत वाचून भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांची या प्रकरणातून सुटका केली होती.
सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणातील गुंतागुंत, बड्या राजकीय नेत्यांची यात गुंतलेली नावे, सुनावणी घेणाऱ्या न्यायमूर्तींच्या अचानक होणाऱ्या बदल्या व योगायोग दर्शवणाऱ्या अनेक घटना या प्रकरणातील गूढ दिवसेंदिवस वाढविणाऱ्या आहेत, असं मत सचिन सावंत यांनी व्यक्त केलं.
Share
Tweet
