राज्य मंडळासोबतच इतर सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याबाबतचा नवा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने काढला आहे. त्यानुसार गेली दोन वर्षे देण्यात आलेली मराठी श्रेणी मूल्यांकनाची सवलत 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून रद्द करण्यात येणार आहे.

सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची करण्याचा निर्णय 2020 मध्ये राज्य सरकारने घेतला होता. तो लागूदेखील करण्यात आला. मात्र सीबीएसई आदी शाळांमध्ये मराठी भाषा अवगत करणे आणि त्यात चांगले गुण मिळविण्यात विद्यार्थ्यांना अडचण येत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर 2023 मध्ये आधीच्या आदेशात सुधारणा करण्यात आली. 

त्यानुसार मराठी भाषा अनिवार्य राहीलच पण गुणांकनाऐवजी श्रेणी स्वरुपात (अ, ब, क,ड) मूल्यांकन करण्याची मुभा देण्यात आली. श्रेणी पद्धतीमुळे या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेत मराठी भाषेसमोर श्रेणीचा उल्लेख केला जातो व गुणांकनावर त्याचा परिणाम होत नाही.

आदेशात काय?

• कोरोना काळात एकाचवेळची बाब म्हणून श्रेणी स्वरुपातील मूल्यांकनाचा निर्णय घेण्यात आला होता.
• ही सवलत 2022-23 च्या आठवीच्या बॅचबाबत घेण्यात आला होता. ही बॅच आता २०२४-२५ मध्ये दहावी उत्तीर्ण झालेली असेल.
• त्यामुळे आता एकवेळची बाब म्हणून घेतलेला तो निर्णय पुढे लागू राहणार नाही.
• 2025-26 या सत्रापासून मराठी भाषा सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये सक्तीची तर असेलच शिवाय मराठीचा पेपर हा गुण देऊन तपासला जाईल.
• गुणपत्रिकेत मराठीसमोर गुणांचा उल्लेख राहील.
• तसेच इयत्ता दहावी आणि बारावीसाठीदेखील मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे असेल.

हेही वाचा

विसर्जनासाठी वाहतुकीत बदल, पोलिसांचा कडक बंदोबस्त

विकासासाठी मिठागरांचा ऱ्हास, मुंबईसाठी घातक