मुंबई विद्यापिठाच्या ज्या ऑनलाईन निकालाच्या निर्णयाने हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात घातले, त्याच ऑनलाईन निकालाच्या निर्णयाबाबतची एक धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. ऑनलाईन निकालाची प्रक्रिया ज्या मेरिट ट्रॅक कंपनीकडून राबवली जात आहे, त्या मेरिट ट्रॅक कंपनीला ऑनलाईन मूल्यांकनाची निविदा मिळावी यासाठी मुंबई विद्यापिठाने चक्क निविदा प्रक्रियेच्या अटीशर्तीत बदल करत मेरिट ट्रॅकवर मेहेरनजर दाखवल्याची माहिती माहिती अधिकाराखाली समोर आली आहे.

मेरिट ट्रॅकला निविदा देता यावी, यासाठी विद्यापिठाने कंत्राटदार कंपनीच्या वार्षिक उलाढालीच्या रकमेत आणि तांत्रिक गुणात घट करत मेरिट ट्रॅकवर मेहेरनजर दाखवली आहे. यावरून हा ऑनलाईन निकालांचा गोंधळ आहे कि घोटाळा? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

चार वेळा काढल्या निविदा

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ऑनलाईन पेपर तपासणी आणि त्यासंबंधीची इतर माहिती माहिती अधिकाराखाली मागितली होती. त्यावर मुंबई विद्यापिठाच्या केंद्रीय मूल्यांकन केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार, एका विशिष्ट कंपनीला कंत्राट मिळावे, यासाठी विद्यापिठाकडून एक-दोनदा नव्हे तर चक्क चार वेळा निविदा जारी करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे!

अटी-शर्तींमध्ये केला बदल

विद्यापिठाच्या मार्च 2017 च्या परीक्षांच्या उत्तर पत्रिकांच्या ऑनलाईन मार्किंगच्या संगणक प्रणाली सेवांसाठी 28 फेब्रुवारी 2017 मध्ये निविदा काढण्यात आली. पण त्याला प्रतिसादच मिळाला नाही. त्यामुळे विद्यापिठाने कंपनीची वार्षिक उलाढाल रु. 100 कोटींची असावी ही अट शिथिल करत ती रु. 30 कोटींची असावी, तसेच गुण 70 एवजी 60 असावेत असा बदल निविदेच्या अटीशर्तींमध्ये करत निविदेला पहिली, 21 मार्च 2017 पर्यंतची मुदतवाढ दिली.

या मुदतवाढीनंतर दोन कंपन्यांकडून निविदेला प्रतिसाद मिळाला. पण नियमानुसार दोनपेक्षा अधिक निविदा येणे गरजेचे असल्याने दुसऱ्यांदा निविदेला 27 मार्च 2017 पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली. पण त्यानंतरही दोनपेक्षा अधिक कंपन्या पुढे न आल्याने डॉ. विजय जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली तांत्रिक निविदा समिती स्थापन केली.

टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसची गुणसंख्या अधिक

ज्या कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या होत्या, त्यातील एका कंपनीची, अर्थात टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसची गुणसंख्या 95 भरली होती. तर मेरिट ट्रॅक सर्व्हिसेस या दुसऱ्या कंपनीची गुणसंख्या 45 भरली होती. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे मेरिट ट्रॅक तांत्रिक निविदा बैठकीस हजरच नव्हती आणि या कंपनीने संगणक प्रणालीचे सादरीकरणही केले नसल्याची धक्कादायक बाब या माहितीतून उघड झाली आहे.

पाचऐवजी तीन सदस्यांनीच घेतला निर्णय

तांत्रिक समितीच्या बैठकीस हजर न राहणाऱ्या या कंपनीने 28 एप्रिल 2017 ला मुंबई विद्यापिठाच्या व्यवस्थापन परिषदेसमोर तंत्रशिक्षण विद्याशाखेच्या समन्वयक डॉ. सुरेश उकरंडे यांच्यासमवेत ऑनलाईन मूल्यांकनासंबंधीची सविस्तर माहिती दिली. मात्र त्यापूर्वीच एक दिवस आधी 27 एप्रिल 2017 ला विद्यापिठाकडून मेरिट ट्रॅक कंपनीला कंत्राट देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे यावेळी व्यवस्थापन परिषदेतील प्रतिनिधी सिद्धार्थ खरात, डॉ. रोहिदास काळे आणि डॉ. सुभाष महाजन या तीन सदस्यांनी विरोध केला होता. मात्र, या विरोधाला डावलून तत्कालीन कुलगुरूंनी मेरिट ट्रॅकला कंत्राट दिल्याचे माहिती अधिकाराखाली समोर आले आहे.

एकाला डावलत दुसऱ्याला कंत्राट

टाटा कन्स्लटन्सी सर्व्हिसेस कंपनीचे प्रत्येक उत्तरपत्रिकेचे दर जास्त असल्याचे सांगत या कंपनीला डावलण्यात आल्याचीही माहिती समोर येत आहे. तर कंपनी निविदेसाठी पात्र ठरावी यासाठी गुणांमध्येही विद्यापिठाने बदल केला. त्यासाठी 70 गुणांची अट असताना ही अट 60 गुण अशी करण्यात आली. म्हणजे निविदेतील निकषांना डावलत हे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप यावरून होत आहे.

तिघा सदस्यांवर होणार का कारवाई?

तांत्रिक समितीत पाच सदस्य असताना केवळ तीन सदस्यांचेच एकमत घेत मेरिट ट्रॅकला कंत्राट देण्यात आल्याचेही या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. तर, या तीन सदस्यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे निकालाचा गोंधळ झाल्याने या तीन सदस्यांविरोधातही कारवाई करण्याची मागणी आता होत आहे.

मेरिट ट्रॅकला कंत्राट देण्याचा निर्णय कुलगुरूंनी का घेतला? कुणाच्या दबावाखाली घेतला? असा सवाल अनिल गलगली यांनी केला आहे. तर या प्रकरणाच्या सीआयडी चौकशीची मागणीही 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना त्यांनी केली आहे. तर ही कंपनी राज्याबाहेरची असल्याने यामागे अनेक धागेदोरे असल्याचे म्हणत गलगली यांनी या चौकशीनंतरच हे धागेदोरे समोर येतील असा दावाही केला आहे.

हेही वाचा

द्वितीय सत्रातील परीक्षांसाठी विद्यापीठाचा मास्टर प्लॅन तयार!