सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाची सुविधा आहे. यंदाही या सुविधेचे गणवेशासाठी मिळणारे अनुदान हे डीबीटी अंतर्गत थेट विद्यार्थ्यांच्या व पालकांच्या संयुक्त असणाऱ्या खात्यात होणार आहे. मात्र, हे अनुदान मिळवण्यासाठी आधी पालकांना स्वतःच्याच पदरचे पैसे खर्च करावे लागणार आहेत.

पावती दाखवल्यानंतरच मिळणार अनुदान

गणवेश विकत घेतल्यानंतर त्याची पावती दाखवल्यानंतरच हे अनुदानाचे पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश शिक्षण सचिवांनी सर्व शिक्षणाधिकारी आणि महापालिका अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे गरीब पालकांकडे पैसे नसल्यास त्यांनी गणवेश कसा खरेदी करायचा? हा प्रश्न उभा राहिला आहे.

अनुदान थेट मिळण्यासाठी योजना

जिल्हा परिषद शाळेतील अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेशाची योजना आहे. आत्तापर्यंत शाळेतील व्यवस्थापन समिती गणवेशांची खरेदी करून त्याचे वाटप करत होती. मात्र, आता इतर लाभांप्रमाणे मोफत गणवेशाचे अनुदानही लाभार्थ्यांना थेट मिळावे, यासाठी विद्यार्थ्यांचे त्यांच्या पालकांसोबत बँकेत संलग्न खाते उघडण्याच्या सूचना शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आल्या.

अनुदान बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह आहे. परंतु, लाभार्थ्याने ती वस्तू अगोदर खरेदी करून पावती जमा करणे, म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. मुळात पैसे असते, तर लाभार्थी होण्याचे काहीच कारण नाही आणि पैसेच नाहीत तर शालेय वस्तू खरेदी कशा करायच्या? जर सरकारला लाभार्थ्यांना लाभ द्यायचाच असेल, तर अगोदर बँक खात्यात पैसे जमा करा, मग पावती सक्तीची करा.

महादेव सुळे, प्रदेश उपाध्यक्ष ,काँग्रेस शिक्षक सेल

गणवेश हवा? मग पैसे ठेवावेच लागतील!

गणवेशाची खरेदी झाल्यावर त्याची पावती शाळेतील मुख्याध्यापकांना दाखवल्यावर हे पैसे थेट बँक खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोफत गणवेश जरी मिळणार असला, तरी त्यासाठी पालकांनी आपल्या खिशात गणवेशासाठी पैसे तयार ठेवणे आवश्यकच आहे. थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार, ही संकल्पना जरी चांगली असली तरी ती राबवताना त्यातील अशा त्रुटी दूर करण्याची गरज पालकांनी आणि शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा

हजारो रुपये खर्चूनही महापालिका शाळांची गळती थांबेना!