बीडीडीचा वाद आता न्यायालयाच्या दारात

मुंबई - वरळी, नायगाव, शिवडी आणि डिलाईड रोड येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासावरुन सरकार, म्हाडा आणि बीडीडीवासियांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. आता हा वाद थेट न्यायालयाच्या दारात पोहचणार आहे. बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासासाठी सरकारने नवे धोरण आणले. पण, या धोरणाद्वारे रहिवाशांचा मोठा विश्वासघात केला. अतिक्रमण करणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन करताना त्यांची संमती घेतली जाते. पण, बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासासाठी मात्र रहिवाशांची संमती घेण्याची गरजच नसल्याचं धोरणात नमूद केलं. याच मुद्यावर आता बीडीडी रहिवासी संघटना आक्रमक झाल्या असून आठवड्याभरात तीन रहिवासी संघटनांकडून सरकार आणि म्हाडाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती बीडीडीवासीय किरण माने यांनी दिली आहे.

संमतीची अट काढून टाकलीच, पण त्याचवेळी पुनर्विकास धोरणावरील आमच्या सूचना-हरकतींचा विचारही म्हाडा-सरकारकडून करण्यात आलेला नाही. महत्त्वाचं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी रहिवाशांना विश्वासात घेत पुनर्विकास केला जाईल, असं जाहीर केलं. पण, प्रत्यक्षात मात्र रहिवाशांच्या संमतीचा मुद्दा वगळत रहिवाशांचा विश्वासघात केला आहे. त्यामुळे आता न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचंही माने यांनी स्पष्ट केलं.