बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणत बिल्डरांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक थांबवण्यासाठी रेरा कायदा आणण्यात आला आहे. तर या कायद्याची अंमलबजावणी महारेरा प्राधिकरणाकडून सुरू झाली आहे. मात्र अजूनही अनेक ग्राहक महारेरापर्यंत पोहचत नसून त्यांच्या तक्रारीचं निवारण होत नाही असं म्हणत आता मुंबई ग्राहक पंचायत अशा ग्राहकांसाठी पुढं सरसावली आहे.
ग्राहक पंचायतीनं महारेरात नोंदणी न केलेल्या आणि ग्राहकांशी करार न केलेल्या बिल्डरांची, प्रकल्पांची माहिती जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गुरूवार, २६ सप्टेंबरपासून आॅनलाईन माहिती जमा करण्याच्या कामाला सुरूवात करण्यात येणार असल्याची माहिती पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी दिली आहे. तर अधिकाधिक ग्राहकांनी या आॅनलाईन सर्व्हेक्षणाला प्रतिसाद द्यावा असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
महारेरात नोंदणी करणाऱ्या बिल्डरांना घरांची विक्री करता येते. तर महारेरा कायद्यानुसार ग्राहकांनी १० टक्के रक्कम भरल्यानंतर बिल्डरने करार करून देणं बंधनकारक आहे. असं असताना आणि महारेराची कडक अंमलबजावणी सुरू झाली असताना आजही हजारो बिल्डरांनी प्रकल्पाची महारेरात नोंदणी केलेली नाही वा १० टक्के रक्कम भरल्यानंतरही करार केलेला नाही. असे हजारो ग्राहक असून त्यांच्या तक्रारींची तड लागत नसल्याचं चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्राहक पंचायतीनं आॅनलाइन सर्व्हेक्षणाद्वारे अशा ग्राहकांकडून बिल्डरांची प्रकल्पाची माहिती आणि तक्रारी जमा करण्याचं ठरवलं आहे.
गुरूवारी, २६ सप्टेंबरला सायंकाळी ७ वाजल्यापासून https://survey.mumbaigrahakpanchayat.org या लिंकवर सर्व्हेक्षण सुरू करण्यात येणार आहे. हे सर्व्हेक्षण १० आॅक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. या सर्व्हेक्षणाचा नमुना अत्यंत सोपा असून केवळ सात-आठ मिनिटांत विचारलेली माहिती भरत ग्राहकांना आपली कैफीयत पंचायतीकडे मांडता येणार असल्याचंही देशपांडे यांनी सांगितलं आहे. ही आॅनलाईन माहिती जमा झाल्यानंतर तिची छाननी करत या सर्व तक्रारी महारेरापर्यंत पोहचवत तक्रारींचं निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे पंचायतीचा हा उपक्रम ग्राहकांच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
हेही वाचा -
मेट्रो-४ पण वादात! कास्टिंग यार्डला पर्यावरणप्रेमींचा विरोध
मुंबई-गोवा महामार्गाचं केवळ २० किमीचं काम पूर्ण!
Share
Tweet
