म्हाडा कायद्यानुसार मास्टरलिस्टमधील घरे लॉटरीत घेता येत नसतानाही म्हाडाने अखेर कायदा धाब्यावर बसवत मास्टरलिस्टच्या घरांचा समावेश लॉटरीत करण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात नेला आहे. मास्टरलिस्टमधील 153 पैकी लॉटरीत समाविष्ट करण्यायोग्य घरांची निवड मुंबई मंडळाकडून अंतिम करण्यात आली आहे. तर या घरांच्या किंमती निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला मुंबई मंडळाने सुरूवात केल्याची माहिती म्हाडातील विश्वसनीय सूत्रांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. त्यानुसार घरांच्या किंमतीच्या निश्चितीसाठी धोरण तयार करण्यात आले असून हे धोरण मंजुरीसाठी प्राधिकरणासमोर ठेवण्यात आले आहे. 

विशेष म्हणजे लॉटरीची घाई असल्याने हे धोरण मंजूर करून घेण्यासाठी पुढील आठवड्यात म्हाडा प्राधिकरणाची तातडीची बैठक बोलावण्यात आल्याचीही माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मुंबई मंडळातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे आता मास्टरलिस्टची घरे लॉटरीत समाविष्ट होणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. तर दुसरीकडे यावरून चांगलाच वाद रंगण्याची शक्यताही दाट झाली आहे. कारण ही घरे लॉटरीत समाविष्ट करण्यासाठी म्हाडाला कायद्यात तसा बदल करावा लागणार असताना असा कोणताही बदल न करता ही घरे घेतली जात असल्याने म्हाडाचा हा निर्णय कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना कुणी दिला? उच्च पदस्थ अधिकारी मनमानी कारभार करत आहेत याचे हे आणखी एक उदाहरण. दरम्यान, मास्टरलिस्टच्या घरांवर पहिला अधिकार हा मूळ रहिवाशांचाच आहे. जर ही घरे रहिवाशी घेत नसतील, तर त्या घरांचा योग्य तो विनियोग करण्यासाठी म्हाडाने कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे. असा बदल न करता लॉटरीत ही घरे घेण्याचा डाव आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही.

प्रकाश रेड्डी, अध्यक्ष, बृहन्मुंबई भाडेकरू संघ

मुंबई मंडळाची लॉटरी 31 मे रोजी दरवर्षी निघते. पण यंदा मंडळाकडे घरे नसल्याने लॉटरी लटकल्याचे वृत्त सर्वप्रथम 'मुंबई लाइव्ह'ने प्रसिद्ध केले. त्यानंतर मंडळाने घरांची शोध मोहीम सुरू केली. पण शोध घेतल्यानंतरही घरघर लागलेल्या मुंबई मंडळाला घरे सापडलीच नाहीत. त्यामुळे मुंबई मंडळाची वक्रदृष्टी मास्टरलिस्टच्या घरांवर पडली नि ही घरे लॉटरीत समाविष्ट करण्यासाठी मुंबई मंडळाने जूनमध्ये हालचाली सुरू केल्या. 'मुंबई लाइव्ह'ने याचा पर्दाफाश केल्याने मुंबई मंडळाने मास्टरलिस्टच्या घरांचा नाद सोडला. पण घरांची संख्या वाढवल्याशिवाय लॉटरी काढताच येत नसल्याने तसेच मास्टरलिस्टच्या घरांशिवाय घरेच नसल्याने मुंबई मंडळाने अखेर पुन्हा यासाठी हालचाली सुरू केल्या आणि अखेर ही घरे लॉटरीत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात नेऊन ठेवली आहे.

153 पैकी समाविष्ट करण्यायोग्य घरेच लॉटरीत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, मुंबई मंडळाच्या घरांच्या किंमती या जमिनीची किंमत, बांधकाम शुल्क आणि इतर खर्च यावरून निश्चित केल्या जातात. अशा वेळी मास्टरलिस्टची घरे ही बिल्डरांकडून मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाला तयार मिळतात. त्यामुळे या घरांच्या किंमती कशा निश्चित करायच्या, असा प्रश्न मुंबई मंडळासमोर होता. त्यानुसार अखेर मुंबई मंडळाने मोठ्या मेहनतीने घरांच्या किंमतीचे धोरण तयार केले आहे.

मुळात दुरूस्ती मंडळाकडे शहरात संक्रमण शिबिरांचा अभाव आहे. अशावेळी याच घरांचा संक्रमण शिबिर म्हणून वापर करण्याची वा अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना ही घरे कायमस्वरूपी देण्याची गरज आहे. असे न करता आपल्याकडची घरे दुसऱ्या कुणाला तरी आणि तीही बेकायदेशाररीत्या देण्याचा हा मनमानी कारभार सुरू आहे. ही घरे घेतली गेली तर आम्हाला रस्त्यावर उतरावेच लागेल.

अभिजीत पेठे, अध्यक्ष, ट्रान्झिट कँम्प असोसिएशन

रेडीरेकनरनुसार किंमती

मास्टरलिस्टच्या घरांच्या किंमती या रेडीरेकनरच्या दरानुसार ठरवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. म्हाडाची घरेही रेडीरेकनरच्या दरापेक्षा कमी असल्याने रेडीरेकनरचेच दर गृहीत धरायचे पण रेडीरेकनरच्या दरापेक्षा किती टक्क्यांनी, 10, 20 की 30 टक्क्यांनी कमी करायचे, यावर आता अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे. त्यानुसार धोरणासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून पुढील आठवड्यात विशेष प्राधिकरण बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यात येण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा

म्हाडाच्या दुकानांचीही लॉटरी लटकलेलीच...