डीएन नगर ते मानखुर्द मेट्रो- २ ब प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) नियोजित वेळेत पूर्ण करायचा आहे. पण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून रहिवाशी या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. त्यामुळे प्रकल्प जर रखडला आणि प्रकल्पाचा खर्च वाढत गेला तर त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल करत एमएमआरडीएच्या वकिलांनी १० हजार कोटी रूपयांची रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून जमा करावी अशी मागणी केली आहे.
या मागणीमुळं याचिकाकर्ते आणि रहिवाशी चक्रावले अाहेत. पुढील सुनावणीदरम्यान त्यांच्याकडून या मागणीवर बाजू मांडली जाणार असल्याची माहिती एमएमआरडीएचे वकील अॅड. मिलिंद साठे यांनी मुंबई लाइव्हला दिली.
मेट्रो-२ ब ला जेव्हीपीडी, खार आणि वांद्रयातील रहिवाशी संघटनांनी जोरदार विरोध केला आहे. एक तर हा प्रकल्प रद्द करावा अन्यथा प्रकल्प भुयारी करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. पण ही मागणी सरकार-एमएमआरडीएनं अमान्य केल्यानं हे प्रकरण थेट न्यायालयात गेलं आहे. त्यानुसार न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मे २०१८ पासून मेट्रो-२ ब चं बांधकाम पूर्ण बंद आहे. सध्या एमएमआरडीएकडून केवळ माती परिक्षणाचं काम सुरू आहे.
एमएमआरडीएला हा प्रकल्प वेळेत, निर्धारित वेळेत पूर्ण करायचा आहे. असं असताना मेपासून काम बंद असल्यानं एमएमआरडीएला मोठं नुकसान सहन करावं लागत आहे. प्रकल्पाचा खर्च वाढत चालला आहे. तर महत्त्वाचं म्हणजे डेडलाईन चुकण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळं बांधकामाला न्यायालयाकडून हिरवा कंदील मिळावा यादृष्टीनं एमएमआरडीएचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून बुधवारी झालेल्या सुनावणीत एमएमआरडीएकडून बांधकाम सुरू करण्यास परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली.
काम बंद असल्यानं प्रकल्प रखडेल आणि प्रकल्पाचा खर्च वाढेल. त्याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार, प्रकल्प रखडला नि प्रकल्पाचा खर्च वाढला तर ज्यांच्यामुळे प्रकल्प रखडला त्यांच्याकडून प्रकल्पाची वाढीव रक्कम वसुल करावी, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. याच आदेशानुसार मेट्रो- २ब प्रकल्प रखडवणाऱ्या याचिकाकर्त्यांकडून १० हजार कोटींची रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून न्यायालयानं जमा करून घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आल्याचं अॅड. साठे यांनी सांगितलं आहे. तर भुयारी मेट्रो मार्ग करणं अशक्य असल्याची ठाम भूमिकाही यावेळी एमएमआरडीएकडून मांडण्यात आली.
याविषयी याचिकाकर्ते नितीन किलावाला यांनी सांगितलं की, १० हजार कोटींच्या रक्कमेची जी मागणी एमएमआरडीएकडून करण्यात आली आहे त्याबद्दल आमची काय भूमिका आहे, काय बाजू आहे ती आम्ही पुढील सुनावणीत मांडू. दरम्यान, पुढील सुनावणी १८ सप्टेंबरला होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीत याचिकाकर्ते काय बाजू मांडतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
हेही वाचा -
'पीएमएवाय'मध्ये नोंदणी करायचीय? मग सकाळी ९ ते १ अशी वेळ काढा
म्हाडाचा रेकाॅर्ड! लॉटरीच्या दुसऱ्याच दिवशी दिलं विजेत्यांना 'ऑफर लेटर'
Share
Tweet
