पनवेल (panvel) महानगरपालिकेने महाराष्ट्र (maharashtra) प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम 1966 अंतर्गत एक मसुदा विकास (development) आराखडा (DP) जाहीर केला आहे. या नवीन योजनेचे उद्दिष्ट पुढील 20 वर्षांमध्ये प्रदेशाचे भविष्य घडविण्याचे आहे. या मसुद्यात पनवेल महानगरपालिकेच्या अंतर्गत एकूण 110.06 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या 60.78 चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे.

विशेष म्हणजे, पनवेल महानगरपालिका क्षेत्राचा 70% भाग नवी मुंबई प्लॅनिंग एजन्सी, सिडको अंतर्गत येतो. उर्वरित क्षेत्रामध्ये पूर्वीच्या परिषदेच्या अंतर्गत असलेली गावे समाविष्ट आहेत. या भागांची सिडको नोड्सइतकी प्रगती झालेली नाही. या भागातील विकास हे डीपीचे उद्दिष्ट आहे.

या आराखड्यात 629 आरक्षणांसह 29 गावांचा विकास करण्यात आला आहे. यासाठी अंदाजे खर्च 7,358 कोटी रुपये आहे. पनवेल महानगरपालिकेकडे 1,200 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम आहेत. या रकमेतून हे प्रकल्प पूर्ण होण्यास मदत होईल. 2044 पर्यंत शहरात 1.205 दशलक्ष लोक राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

यात रस्ते व्यवस्था, प्रत्येक गावाच्या एक किलोमीटरच्या आत 42 शाळा आणि नवीन पनवेल (पश्चिम) मध्ये 15 एकरांवर विज्ञान आणि प्रदर्शन केंद्र समाविष्ट आहे. या योजनेत 145 ठिकाणी उद्याने आणि क्रीडांगणे, 47 ठिकाणी वैद्यकीय सुविधा, घोट चाळमधील 62 एकर जागेवर घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र आणि पाच अग्निशमन केंद्रांचा समावेश आहे.

परिसरात सुरू असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे हा डीपी विशेष महत्त्वाचा आहे. यामध्ये मेट्रो प्रकल्प, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, विरार-अलिबाग कॉरिडॉर आणि नैना परिसराचा समावेश आहे.

पनवेल महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त गणेश देशमुख यांनी पूर्णवेळ नगररचना कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून सातत्याने पाठपुरावा केला. पीएमसीसाठी नगररचना अधिकाऱ्याचीही नियुक्ती करण्यात आली होती. 5 ऑक्टोबर 2020 रोजी त्यांनी सध्याच्या वापरासाठीचा भू-वापर नकाशा महापालिका आयुक्तांना सादर केला.

योजनेचा अहवाल स्थानिक सरकार आणि नगरपालिका केंद्रांवर उपलब्ध आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या वेबसाइटवरूनही डीपी मिळवता येईल. या कालावधीनंतर हा डीपी अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल.

हेही वाचा

कोलकाता प्रशिक्षणार्थीच्या मृत्यूप्रकरणी महाराष्ट्राच्या डॉक्टरांचा बेमुदत संप

मध्य रेल्वेची प्रवाशांसाठीची डॉक्टर-ऑन-कॉल सेवा यशस्वी