विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर मतदान केंद्रावर मोबाईल सोबत नेण्यास बंदी घालण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे. हा निर्णय कोणत्याही दृष्टीने बेकायदेशीर नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी स्पष्ट केलं.
योसबतच निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात हस्तक्षेपास नकार देत या निर्णयाला आव्हान देणारी मनसेची जनहित याचिका न्यायालयानं यावेळी फेटाळली.
मतदान, निवडणुकीच्या संपूर्ण सुरळीत कामकाजासाठी गरजेच्या सर्व उपाययोजना राबवण्याचा अधिकार (Election Commission) केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने निकाल सुनवताना सांगितलं.
उजाला श्यामबिहारी यादव या मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती, जी उच्च न्यायालयानं फेटाळली.
निवडणूक प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट असून, त्यात डिजिलॉकर ॲपच्या मदतीनं ओळखपत्रं दाखवण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. पण, कोणाही व्यक्तीला डिजिलॉकर अॅपनं मोबाईलच्या माध्यमातून पुरावा म्हणून कागदपत्रं दाखवण्याचा अधिकार नाही.
याच कारणास्तव मतदान केंद्रावर मोबाईल नेण्यास बंदी असणारा निवडणूक आयोगाचा निर्णय कोणत्याही दृष्टीने बेकायदा नसल्याचा मुद्दा अधोरेखित करत खंडपीठानं ही याचिका फेटाळली.
मतदान केंद्रावर मोबाईल नेण्यास परवानगी दिल्यास नागरिक आपण कोणत्या पक्षाला मतदान केलं हे फोटो किंवा व्हिडीओच्या माध्यमातून इतरांना दाखवण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळं मतदानाची गोपनीयता आणि निष्पक्ष निवडणुकांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचं सांगत न्यायालयानं निवडणूक आयोगाच्या नियमाचं समर्थन केलं.
हेही वाचा
Share
Tweet
