भाजपाचे नवनियुक्त मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर या तिघांना मुंबई उच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवली आहे. या तिघांपैकी एकही मंत्री विधीमंडळातील एकाही सभागृहाचा सदस्य नाही. तरीही भाजपाने या तिघांना मंत्रीपद दिलं आहे. त्यामुळे या मंत्रीपदावर आक्षेप घेणारी रिट याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने या तिघांनाही उत्तर देण्यासाठी ४ आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.
काही दिवसांपूर्वीच राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात १३ नव्या मंत्र्यांनी शपथ घेतली. त्यापैकी काँग्रेसमधून भाजपात दाखल झालेले राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडं गृहनिर्माण खातं, राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत दाखल झालेले जयदत्त क्षीरसागर यांच्याकडं रोजगार हमी तसंच रिपाइंचे अविनाश महातेकर यांच्याकडं सामाजिक न्याय विभाग राज्यमंत्रीपदाचा कारभार सोपवण्यात आला आहे.
Bombay High Court has issued notice to Radhakrishna Vikhe Patil,Jaydutt Kshirsagar and Avinash Mahtekar who took oath as Maharashtra ministers recently. Court asked them to file reply in four weeks. This is in response to plea challenging their ministerial berths
— ANI (@ANI) June 24, 2019
हे तिघेही विधिमंडळाच्या विधान परिषद किंवा विधानसभा अशा कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना त्यांना मंत्रीपद देण्यात आलं आहे. त्यामुळे या तिघांना देण्यात आलेलं मंत्रीपद घटनाविरोधी असल्याच सांगत या मंत्रीपदाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. सुरिंदर अरोरा, संजय काळे व संदीप कुलकर्णी या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे.
मंत्रीपद मिळालेली व्यक्ती ६ महिन्यांच्या आत निवडून आली पाहिजे. मात्र, १३ वी विधानसभा विसर्जीत होण्यास फक्त ५ महिनेच शिल्लक असताना तसंच विधानसभेचा कार्यकाळ १ वर्षांपेक्षा कमी असल्यावर निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणूकही घेता येत नाही. असं असूनही ५ महिन्यांसाठी त्यांना मंत्रिपद देणं हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला राजकीय भ्रष्टाचार आहे, असंही याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
या याचिकेवर आधी सुनावणी करताना राजकीय वाद हे राजकीय पद्धतीने लढायला हवेत असा सल्ला उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिला होता. सोबतच या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यासही नकार दिला होता.
हेही वाचा-
विखे, क्षीरसागर, महातेकर यांच्या मंत्रिपदाला उच्च न्यायालयात आव्हान
गिरणी कामगारांना बेलापूर, उरणमध्ये घरं द्यावी, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा अजब सल्ला
Share
Tweet
