भाजपाचे (BJP) नेते तथा माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं समन्स बजावला आहे. उद्धव ठाकरे (UBT) पक्षाचे नेते विनायक राऊत (Vinayak Raut) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) नारायण राणे यांची निवडणूक रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
विनायक राऊत यांनी ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. विनयकुमार खातू, ॲड. किशोर वरक यांच्या द्वारे ही याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती सारंग व्ही कोतवाल यांच्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आदेश जारी केले. राऊत यांच्या दाव्यांचे उत्तर देण्यासाठी राणे आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांसह इतर प्रतिवादींना 12 सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे.
अधिवक्ता असीम सरोदे यांच्यामार्फत आपली याचिका दाखल करणाऱ्या विनायक राऊत यांनी असा दावा केला की, राणे यांनी ‘फसव्या मार्गाने’ लोकसभा निवडणूक जिंकली. त्यामुळे रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग ही जागा रद्द करून त्यांना निवडणूक लढवण्यास आणि मतदान करण्यास पाच वर्षांसाठी बंदी घालावी.
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा जागेसाठी फेरनिवडणूक घेण्याचे निर्देशही विनायक राऊत (vinayak raut) यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाकडे (ECI) मागितले.
विनायक राऊत यांनी दावा केला की, त्यांच्या प्रचारानंतर राणे समर्थक मतदारांना पैसे वाटून ईव्हीएम दाखवून राणेंना मतदान करण्यास सांगत असल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे.
विनायक राऊत यांनी पुढे आरोप केला की, 13 एप्रिल रोजी नारायण राणे यांचे पुत्र आमदार नितेश राणे यांनी जाहीर सभा घेतली जिथे मतदारांना धमकी देण्यात आली की त्यांनी भाजप उमेदवाराला निवडून दिले नाही तर त्यांना निधी मिळणार नाही. "हे थेट मतदारांना धमकी देण्यासारखे आहे आणि मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेला अडथळा आणणारे आहे," असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
