'महारेरा'चे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी बरोबर ५ महिन्यांपूर्वी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता तो म्हणजे, इमारतीला 'ओसी' नसेल; पण त्या इमारतीतील फ्लॅटधारक राहत असतील, तर त्या इमारतीला 'महारेरा' नोंदणीची गरज नाही. चॅटर्जी यांच्या या निर्णयामुळे 'ओसी' नसतानाही घराचा ताबा घेतलेल्या हजारो रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला होता. आता मात्र ओसी नसलेल्या इमारतीलाही 'महारेरा' नोंदणी बंधनकारक असेल असं म्हणत 'महारेरा'ने स्वत:च्याच निर्णयाला फाटा देत आश्चर्यकारकच नव्हे, तर ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
तब्बल ५ महिन्यानंतर 'महारेरा'ला ही उपरती झाली असून आधीचा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हणत 'महारेरा'नं पुरता यू टर्न घेतला आहे. त्यानुसार ओसी नसलेल्या इमारतीतील फ्लॅटधारक राहत असतील, तर 'महारेरा'ची नोंदणी बंधनकारक आहे, असा निर्णय ५ फेब्रुवारीला 'महारेरा'चे सदस्य बी. डी. कापडनीस यांनी दिला आहे. एवढंच, नाही तर नोंदणी करण्यास टाळाटाळ केल्याचं म्हणत संबंधित बिल्डरला ५० हजारांचा दंडही आकारला आहे. आपलाच आधीचा निर्णय रद्दबातल ठरवत 'महारेरा'नं नव्यानं दिलेला हा निर्णय एेतिहासिक मानला जात आहे.
कांदिवली पूर्वेकडील कमला विहार सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीतील सेजल गांधी यांनी आपल्या इमारतीला ओसी नसल्याबदद्लची तक्रार 'महारेरा'कडं केली होती. या तक्रारीवरील अंतिम निर्णय देताना ५ महिन्यांपूर्वी 'महारेरा'ने ओसी नसलेल्या इमारतीत रहिवासी राहत असतील, तर 'महारेरा'च्या नोंदणीची गरज नसल्याचे आदेश दिले होते. आता हाच आपला निर्णय ५ महिन्यांनंतर 'महारेरा'नंच चुकीचा ठरवला आहे.
पराग मंत्री नावाच्या पुण्यातील एका रहिवाशाने आपल्या इमारतीला ओसी आणि 'महारेरा' नोंदणी नसल्याबद्दल तक्रार केली होती. ग्रीन स्पेस बिल्डरविरोधात ही तक्रार होती. या तक्रारीवरील अंतिम सुनावणी ५ फेब्रुवारीला पूर्ण झाली असून या सुनावणीत 'महारेरा'नं ओसी नसलेल्या इमारतीत रहिवासी राहत असतील, तरी संबंधित इमारतीला 'महारेरा' नोंदणीची गरज असल्याचा आदेश दिला आहे.
या आदेशामुळे आता ओसी नसलेल्या; पण ताबा घेतलेल्या सर्व इमारतींना 'महारेरा'ची नोंदणी घ्यावीच लागणार असल्याचं सांगत महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी या आदेशाचं स्वागत केलं आहे.
हेही वाचा-
ओसी नसलेल्या इमारतींनाही सदनिकानिहाय मालमत्ता कर?
ओसी नसेल, तर स्वस्त पाणी नाहीच, महापालिका भूमिकेवर ठाम
Share
Tweet
