Advertisement

एसटी महामंडळाच्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरूवात

आधीच तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाचे कोरोनामुळं मोठ्या प्रमाणात प्रवासी उत्पन्न बुडालं. त्यामुळं वेतनावरील खर्च कमी व्हावा आणि आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी महामंडळानं अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

एसटी महामंडळाच्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरूवात
SHARES

वयाची ५०शी गाठलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छासेवानिवृत्ती घ्यावी, यासाठी महामंडळानं तयारी सुरू केली आहे. या कर्मचाऱ्यांकडून संमतीपत्र भरून घेतलं जाणार आहे. त्यांनी होकार द्यावा याकरिता समन्वयाची जबाबदारी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार, एसटी महामंडळाकडून ५० वर्षांवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेकरिता इच्छुक असलेल्यांची माहिती मागविली जात आहे. अशा निवृत्त कर्मचाऱ्यांची माहिती राज्य शासनाला सादर करून योजनेकरिता निधी मागितला जाणार असल्याचं एसटी महामंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

आधीच तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाचे कोरोनामुळं मोठ्या प्रमाणात प्रवासी उत्पन्न बुडालं. त्यामुळं वेतनावरील खर्च कमी व्हावा आणि आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी महामंडळानं अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेनुसार निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत नेमक्या निधीची मागणी करता येत नाही. त्यामुळं महामंडळानं कर्मचाऱ्यांची माहिती जमा करण्यास सुरुवात केली आहे.

इच्छुक कर्मचाऱ्यांकडून संमतीपत्र, वैयक्तिक माहितीपत्रही मागविण्यात आले आहे. ३० जून २०२० रोजी वयाची ५० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना योजना लागू राहील, तर १ जुलै २०२० ते डिसेंबर २०२० पर्यंत नव्यानं समावेश होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत एसटीच्या संचालक मंडळाच्या सहमतीनुसार विचार केला जाणार असल्याचं महामंडळानं या संदर्भात काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केलं आहे.

Advertisement

एसटीत सध्या १ लाख अधिकारी, कर्मचारी असून योजनेसाठी २७ हजार कर्मचारी पात्र ठरतील, तर डिसेंबर २०२०पर्यंत त्यात आणखी दीड ते २ हजार कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची भर पडेल. परंतु नेमके किती कर्मचारी योजनेचा लाभ घेतील, हे महामंडळानं मागितलेल्या माहितीनंतरच समजणार आहे. सर्व माहिती सादर केल्यावर राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतरच योजना एसटीत लागू केली जाणार आहे.

२७ हजार कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी पुढाकार घेतला तर वेतनासाठीचे दरमहा १०३ कोटी रुपये वाचतील. योजनेसाठी साधारण ६०० ते ७०० कोटी रुपयांची गरज आहे. स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबविण्यापूर्वी कामगार संघटनांशी चर्चा व्हायला हवी. तसंच, शिल्लक सेवेच्या प्रतिवर्षासाठी ६ महिन्यांचे वेतन व वारसास नोकरी मिळावी, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटन’चे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी केली आहे.

Advertisement
Read this story in English
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा