टोलबंदीसाठी जनहित याचिका

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोलवसुली पूर्ण झाल्यानंतरही महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि कंत्राटदाराकडून टोलवसुली सुरूच आहे. ही टोलवसुली त्वरीत बंद करण्याची मागणी वारंवार करूनही सरकार काही याकडे लक्ष देत नसल्याने आता टोलअभ्यासकांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. द्रुतगती मार्गावरील टोलवसुली त्वरीत बंद करावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नुकतीच न्यायालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्ते आणि टोल अभ्यासक विवेक वेलणकर यांनी दिली आहे.

द्रुतगती मार्गावर वर्षानुवर्षे टोलझोल सुरू असून, कंत्राटदार सर्वसामान्यांचे खिसे कापत आहे. तर टोलवसुलीची संपूर्ण रक्कम  2869 कोटी नोव्हेंबर 2016 मध्येच वसूल झाली आहे. करारानुसार टोलची रक्कम वसूल झाल्याबरोबर टोलवसुली बंद करणे अपेक्षित होते. पण ही टोलवसुली सुरूच असून, या टोलवसुलीतून कंत्राटदार महिन्याला 55 कोटी रुपये कमवत आहेत. तर 2019 पर्यंत टोलवसुली सुरू राहणार असल्याने कंत्राटदार 250 ते 300 कोटींची कमाई करणार आहे. सर्वसामान्यांचे खिसे कापत कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचा हा प्रकार त्वरीत थांबावा अशी मागणी टोल अभ्यास वेलणकर, प्रवीण वाटेगावकर, संजय शिरोडकर यांच्याकडून सातत्याने केली जात आहे. तर या मागणीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे थेट मुंख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संबंधित सर्व मंत्री अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मात्र तरीही टोलवसुली बंद होत नसल्याने आता थेट जनहित याचिकाच दाखल करण्यात आली आहे.

टोलवसुली त्वरीत बंद करावी अशी मुख्य मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. त्वरीत टोलवसुली बंद करणे शक्य नसल्याने कंत्राटदाराला एक्स्रो अंकाऊंट सुरू करण्यास सांगत टोलवसुलीची संपूर्ण रक्कम त्या अकाऊंटमध्ये जमा करण्यास सांगावी अशीही मागणी या याचिकेत करण्यात आल्याची माहिती वेलणकर यांनी दिली आहे. तर यासंबंधीची सुनावणी 24 एप्रिलला होणार असल्याचेही वेलणकर यांनी सांगितले आहे.