मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या (एमआरव्हीसी) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प-३ (एमयूटीपी-३)साठी ६ हजार १३० कोटींचं कर्ज जागतिक बँकेकडून मिळणार आहे.
या कर्जासाठी एमआरव्हीसी आणि जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक एमआरव्हीसी कार्यालयात मंगळवारी झाली. यावेळी पर्यावरणासह एमआरव्हीसीच्या प्रत्यक्षात सुरू असलेल्या कामांचा देखील आढावा जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेतला.
मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवांचा विस्तार करण्यासाठी एमआरव्हीसी कार्यरत आहे. प्रकल्पांचा खर्च हा केंद्र आणि राज्य सरकार समप्रमाणात करते. त्याचबरोबर जागतिक बँकेकडूनही अर्थसाहाय्य घेण्यात येते.
एमयूटीपी-३मधील १० हजार ९४७ कोटी रुपयांच्या मंजूर प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून ६ हजार १३० हजार कोटी रुपयांचं कर्ज घेणार आहे. यासाठी एमआरव्हीसीची आर्थिक स्थिती आणि सध्या सुरू असलेलं प्रकल्प यांची माहिती घेण्यासाठी बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी कर्जाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्याचबरोबर उपनगरीय रेल्वेचा विकास करताना पर्यावरणाचा देखील समतोल राखण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
जागतिक बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एमआरव्हीसी काम करत आहे. उपनगरीय विकास करताना पर्यावरणाचा देखील समतोल राखण्यात येईल, अशी ग्वाही एमआरव्हीसीने बैठकीत दिल्याचं रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. या एमयूटीपी-३ प्रकल्पात वसई-विरार चौपदरीकरण, पनवेल-कर्जत उपनगरीय दुहेरी मार्गिका अशा अन्य प्रकल्पांचा समावेश आहे.
एमयूटीपी-३ प्रकल्पांसाठी घेण्यात आलेलं कर्ज २०३८ सालापर्यंत फेडण्यात येणार आहे. मुंबई लोकल प्रवाशांच्या सुखद प्रवासाचं स्वप्न पूर्ण करणारे एमयूटीपी-३ आणि एमयूटीपी-३ अ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. एमयूटीपी-३ अ प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात एक कोटी रुपयांची नाममात्र तरतूद करून प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे.
Share
Tweet
