रायगड, पालघर (palghar) आणि ठाणे (thane) जिल्ह्यात फसवणूक झालेल्या 339 घरखरेदीदारांची तक्रार महारेरा (MAHARERA) प्राधिकरणात नोंदविण्यात आली आहे. या तक्रारीनुसार तब्बल 202.78 कोटी रुपयांचा परतावा नागरिकांना देण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून रखडले असल्याचे निदर्शनास आले होते.
याबाबत लोकसत्ता ठाणे वृत्तामध्ये सातत्याने वृत्तांकन देखिल करण्यात आले होते. याचीच दखल घेऊन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत लक्षवेधी उपस्थित झाली असता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येत्या तीन महिन्यात ही वसुली पूर्ण करून ग्राहकांना दिलासा देण्यात येईल असे स्पष्ट केले.
तरी संपूर्ण राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अवघी तीन टक्के इतकी कमी वसुली ठाणे, रायगड, पालघर जिल्ह्यात झाली असल्याचे यावेळी निदर्शनास आले.
घरखरेदीदारांच्या विविध स्वरूपाच्या तक्रारींवर सुनावणी होऊन प्रकरणपरत्वे परतावा ठरलेल्या कालावधीत देण्याचे आदेश संबंधित विकासकांना महाराष्ट्र (maharashtra) स्थावर संपदा प्राधिकरणाच्या (महारेरा) माध्यमातून देण्यात येतात.
याच कालावधीत विकासकांनी रक्कम न दिल्यास ती वसूल करण्याची जबाबदारी स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाची असते. मात्र, गेल्या सहा ते सात वर्षांत ठाणे, रायगड (raigad) आणि पालघर जिल्हा प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
339 घरखरेदीदारांचा 202.78 कोटी रुपयांचा परतावा आलेला नाही. यामुळे ग्राहक मेटाकुटीस आले आहेत. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पाऊले उचलण्यासाठी ‘महारेरा’ अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी पत्रव्यवहार केला होता. मात्र महारेराच्या या सूचनांकडे जिल्हा प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले होते.
याबाबत लोकसत्ता ठाणे मध्ये सातत्याने वृत्तांकन देखील करण्यात आले होते. याबाबत विधानपरिषदेचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा विषय अधिवेशनात मांडला. ठाणे, रायगड, पालघर येथे केवळ तीन टक्के इतकी कमी महारेरा वसुली होत आहे.
याबाबत शासन काय कार्यवाही करणार? महारेराच्या माध्यमातून घर खरेदी करणाऱ्या सदनिकाधारकांना संरक्षण मिळायला हवे यावर शासन तातडीने जलदगती कार्यवाही करणार का? ‘महारेरा’चे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून ठाणे, पालघर व रायगडमधील सदनिकाधारकांना घरे विकणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई होणार का?’ असे प्रश्न डावखरे यांनी उपस्थित केले.
यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (chandrashekhar bawankule) यांनी सदनिका विकत घेताना विकासकाकडून फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेरा स्थापन करण्यात आला आहे.
यात विकासक दोषी ठरला तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून रकमेची वसुली करण्यात येते. याच पद्धतीने प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करून उर्वरित रक्कम पुढील तीन महिन्यांत वसूल करण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हेही वाचा
Share
Tweet
