गोरेगाव (पश्चिम) (goregaon) येथील सिद्धार्थनगर (पत्राचाळ) पुनर्विकासाअंतर्गत पुनर्वसित इमारतींच्या तळमजल्यावरील 72 दुकानांचा प्रकल्प अखेर म्हाडाने रद्द केला आहे.
पत्राचाळीतील 672 मूळ रहिवाशांनी तीव्र विरोध करीत दुकानांचा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली होती. अखेर रहिवाशांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी 72 दुकानांचा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे आता दुकानांची जागा मोकळीच ठेवण्यात येणार असून त्याचा वापर रहिवाशांना करता येणार आहे. दरम्यान, या दुकानांच्या ई-लिलावातून मुंबई मंडळाला किमान 45 कोटी रुपये महसूल मिळण्याची अपेक्षा होती.
वादग्रस्त पत्राचाळ प्रकल्प (patrachawl project) मुंबई मंडळाने पूर्ण केला आहे. पुनर्वसित इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले असून लवकरच 672 मूळ रहिवाशांना घरांचा ताबा दिला जाणार आहे. घरांच्या ताब्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये मंडळाकडून सोडत काढली जाणार होती.
मात्र रहिवाशांच्या काही मागण्यांच्या अनुषंगाने सोडत पुढे ढकलण्यात आली आहे. तसेच लवकरच ही सोडत काढण्यात येईल. तर दुसरीकडे पत्राचाळीतील पुनर्वसित इमारतीच्या तळमजल्यावर 72 दुकाने बांधण्याच्या कामाला मुंबई मंडळाने सुरुवात केली होती.
पत्राचाळीच्या मूळ आराखड्यानुसार पुनर्वसित इमारतीच्या तळमजल्यावर दुकानांची तरतूद करण्यात आली होती, असा मुद्दा उपस्थित करीत मंडळाने काम हाती घेतले. पण रहिवाशांनी या दुकानांना विरोध केला. पुनर्वसित इमारतीत म्हाडाची दुकाने का असा सवाल करीत रहिवाशांनी अवघ्या काही दिवसांतच काम बंद पाडले.
रहिवाशी दुकानांचा प्रकल्प रद्द करण्यावर ठाम होते. यासाठी त्यांनी मुंबई मंडळासह म्हाडा उपाध्यक्षांकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला आणि अखेर आता त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. पत्राचाळी पुनर्वसित इमारतीतील 72 दुकानांचा प्रकल्प रद्द करण्यात आल्याची माहिती मुंबई (mumbai) मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
पत्राचाळीच्या मुळ आराखड्यानुसार मंडळाला व्यावसायिक वापरासाठी अंदाजे 1750.86 चौरस मीटर क्षेत्र व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्ध झाले होते. त्यानुसारच मंडळाने 72 दुकानांचा प्रकल्प हाती घेतला होता. 200 ते 250 चौरस फुटांची दुकाने येथे बांधण्यात येणार होती आणि या दुकानांची विक्री ई – लिलावाद्वारे करण्याचे मंडळाचे नियोजन होते.
त्यानुसार या ई – लिलावातून किमान 45 कोटी रुपये मंडळाला मिळण्याची अपेक्षा होती. पत्राचाळीच्या पुनर्वसित इमारतीसाठी आलेला खर्च या दुकानांच्या विक्रीतून वसूल करण्याचे मंडळाचे नियोजन होते. पण आता प्रकल्प रद्द झाला तरी महसूल बुडणार नाही अशी माहिती मंडळातील सूत्रांनी दिली.
व्यासायिक वापरासाठी उपलब्ध अंदाजे 1750.86 चौ.मीटर चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) इतरत्र, पत्राचाळीतील मंडळाला उपलब्ध झालेल्या भूखंडावर वापरण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मात्र प्रकल्प रद्द झाल्याने आणि दुकानांची जागा वाहनतळ म्हणून वापरता येणार असल्याने रहिवासी आनंदी आहेत. एक मोठी लढाई आपण जिंकल्याची भावना रहिवाशांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा
Share
Tweet
