कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर चालू शैक्षणिक वर्षा (२०२०-२१) साठी इयत्ता पहिली ते इयत्ता १२ वी साठी सुमारे २५ टक्के अभ्यासक्रम कमी करण्याच्या राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या प्रस्तावाला शासन मान्यता देण्यात आल्याची माहिती राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना देखील सरकारने सन २०२०-२१ सालाचं शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासून सुरू केलं. शाळा जरी बंद असल्या, तरी शिक्षण सुरू राहायला पाहिजे, या उपक्रमाच्या अंतर्गत आपण विविध माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे मार्ग उपलब्ध करून देत आलो आहोत. परंतु अजूनही शाळा फिजिकली सुरू झालेल्या नाहीत, अशा परिस्थितीमध्ये मुलांच्या आणि पालकांच्या मनात तणाव निर्माण होऊ नये, त्यांच्यावर दडपण निर्माण होऊ नये यादृष्टीकोनातून शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी इ. १ ली ते इ. १२ वी साठी सुमारे २५% पाठ्यक्रम कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. कमी करण्यात आलेल्या पाठ्यक्रमाची यादी संचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.
याआधी CBSE, ICSC बोर्डाने देखील शालेय अभ्यासक्रमात ३० टक्के कपात केली होती. त्यापाठोपाठ आता राज्य शिक्षण मंडळाने देखील अभ्याक्रमात कपात करून विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून मार्च २०२० पासून राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यायले बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या दरम्यान सर्व अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. विद्यार्थ्यांचं शिक्षण थांबू नये यासाठी शाळा-महाविद्यालयातील शिकवणी आॅनलाईन पद्धतीने राबवण्यासाठी देखील राज्य सरकारतर्फे विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत.
त्यानुसार ऑनलाईन शिक्षणासाठी राज्यातील शाळांसाठी मार्गदर्शक सूचनांचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे. पूर्व प्राथमिक ते बारावी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांसाठी आॅनलाईन वर्गांचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. विद्यार्थी हित व आरोग्य लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.