कलीना - मुंबई विद्यापीठाच्या कलीना कॅम्पसममध्ये डॉ. राममनोहर त्रिपाठी हिंदी भाषा भवन बनवण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी भूमिपूजन करण्यात आले होते. या कामासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने 5 कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यातील 2 कोटी रुपये देऊनही मुंबई विद्यापीठाने भूमीपूजनानंतर हिंदी भवनाचे काहीच काम सुरू केले नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे हिंदी भाषेसाठी आग्रही आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक प्रचाराच्या वेळी काही ठिकाणी हिंदीमध्ये भाषणे देखील केली. पण राज्य सरकारने मुंबई विद्यापीठाला डॉ. राममनोहर त्रिपाठी हिंदी भवन उभारण्यासाठी 2 कोटी रुपये देऊनही या हिंदी भवनाची एक विटही लागली नाही. आता तर तीन वर्ष पैश्यांचा उपयोग न केल्याने उपजिल्हाधिकारी कार्यलयाने दोन कोटी रुपये पुन्हा परत मागितले आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांचा आरोप आहे की जाणूनबुजून हिंदी भवन बांधण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. म्हणून ही पैसे परत करण्याची परिस्थिती ओढावली आहे.
तीन वर्षांपूर्वी हिंदी भाषाप्रेमींनी तत्कालीन राज्य सरकारकडे प्रयत्न करून 5 कोटी रुपये मंजूर करून घेतले होते. त्यानंतर माजी महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते कलिना विद्यापीठामध्ये भूमीपूजनही करण्यात आले होते. त्यानंतर हिंदी भवनाचे काम पुढे सरकलेच नाही. मुंबई विद्यापीठाशी संपर्क साधला असता त्यांनी यासंदर्भातील आरोप फेटाळत ‘मुंबई लाईव्ह’ला माहिती दिली की, "मुंबई विद्यापीठ स्वतःच्या पैश्याने उंच इमारत बांधणार आहे. त्या इमारतीमध्ये हिंदी, ऊर्दू आणि अन्य भाषा विभागसाठी जागा असणार आहे."
दुसरीकडे राज्य सरकारने हिंदी भवनासाठी दिलेल्या 2 कोटींपैकी 2 लाख 50 हजार रुपये मुंबई विद्यापीठाने दुसऱ्या कामासाठीच खर्च केलेला आहे. यासंदर्भात अनिल गलगली यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून कुलगुरु डॉ. संजय देशमुख तसेच माजी कुलगुरु डॉ. राजन वेळूकर यांची चौकशी करून कारवाईची मागणी केली आहे.