प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींच्या वापरावर बंदी घालणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश सर्व सार्वजनिक गणेश मंडळांना द्यावेत, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. यामुळे स्थानिक मंडळांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे स्थानिक मंडळांमध्ये चिंतेची लाट पसरली आहे. गणेश मंडळांच्यानुसार, शेवटच्या क्षणी आदेश आल्यामुळे POP च्या मूर्ती विकण्याशिवाय पर्याय नाही. आगामी गणेश उत्सवासाठी पीओपी मूर्ती तयार केल्या आहेत. 4 दिवसातच गणेशोत्सव सुरू होणार असल्याने, अनेक गटांचे म्हणणे आहे की त्यांचे नियोजन आणि सजावट आधीच पूर्ण झाली आहे. ज्यामुळे अशा अल्प सूचनांवर पर्यावरणपूरक पर्यायांकडे वळणे अशक्य झाले आहे.
तथापि, काही मंडळांनी हे निर्देश स्वीकारले आहेत. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी पांढऱ्या मातीच्या (शाडू माती) मूर्ती वापरण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) घालून दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
हे गट पर्यावरणाची हानी कमी करण्यासाठी सरकारच्या पुढाकाराचे स्वागत करतात. परंतु उच्च न्यायालयाने इतक्या उशीरा दिलेल्या निर्णयावर अनेकांनी निराशा व्यक्त केली आहे. तयारीसाठी परवानगी देण्यासाठी किमान सहा महिन्यांपूर्वी हे जारी केले गेले पाहिजे होते.
मुंबईतील ग्रँट रोड येथील खेतवाडीचा गणराज मंडळाचे सहसचिव गणेश माथूर यांनी हिंदुस्तान टाईम्सला याबाबत सांगितले की, कोर्टाच्या निर्णयाची त्यांना माहिती नव्हती. त्यांनी सांगितले की, आम्ही गेल्या 66 वर्षांपासून हे गणपती उत्सव साजरा करत आहोत. मंडळात ठेवलेली आमची 15 फुटांची गणपतीची मूर्ती मूर्तिकार संतोष कांबळे यांनी तयार केली असून ते लालबागचा राजा मंडळाची मूर्तीही घडवतात. आमची मूर्ती पीओपीपासून बनवलेली आहे. मे अखेरीस त्यावर काम सुरू होत असल्याने आता आपण फारसे काही करू शकत नाही. माझे मत आहे की, असे अचानक पीओपीच्या मूर्तीवर बंदी घालता कामा नये. आम्ही पुढील वर्षी बदल करण्याचा विचार करू.
पण शहरातील इतर गणेश मंडळांना मात्र या निर्णयाचा फारसा फरक पडत नाही. माटुंग्याच्या जीएसबी सेवा मंडळाचे अध्यक्ष अमित पै म्हणाले, आमचे हे 70 वे वर्ष आहे. आम्ही जीएसबीमध्ये नेहमीच शुद्ध मातीच्या (शाडू मातीच्या) मूर्ती केल्या आहेत आणि इतर कोणतेही साहित्य वापरले जात नाही. त्यामुळे आम्हाला या निर्णयाचा फारसा फटका बसत नाही. किंबहुना पर्यावरणासाठी आपले योगदान देण्यासाठी कार्बन नेट-झिरोचे ध्येय गाठणे हे आमचे ध्येय आहे. कमीत कमी प्लॅस्टिक, पुनर्वापर योग्य साहित्य वापरतो. त्याचबरोबर जेवण वाढण्यासाठी केळीच्या पानांचा वापर केला जातो.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सर्व मंडळांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मे 2020 मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे, पीओपी मूर्तींवर बंदी घालावी. ' ही मार्गदर्शक तत्त्वे 2020 पासून लागू आहेत. पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास सुधारण्यापेक्षा तातडीची आणि गंभीर परिस्थिती कोणती असू शकते?", असे सरन्यायाधीश उपाध्याय म्हणाले.
हेही वाचा
Share
Tweet
