राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना २०१७ मधील थकित महागाई भत्त्यासह सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ जानेवारी २०१९ पासून देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात अाला. वर्षा निवासस्थानी विविध अधिकारी अाणि कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांना निर्धारित तारखेपासूनच सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल. यासाठी शासनाने के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. पण सहाव्या वेतन आयोगात अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतनात त्रूटी राहिल्या. त्या त्रूटींसंदर्भात सुनावण्या घेण्याचं काम सध्या बक्षी समितीला करावं लागत आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच अहवाल शासनास सादर करू, असं बक्षी यांनी मुख्यमंत्र्यांना कळवलं आहे.
त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना चांगली वेतनवाढ देणारा सातवा वेतन आयोग निर्धारित तारखेपासून लागू करण्यास शासन कटिबद्ध आहे. या सर्व प्रकियेस काही कालावधी लागणार अाहे. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या वेतन निश्चितीच्या सुत्रानुसार जानेवारी २०१९ सातवा वेतन अायोग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसंच महागाई भत्त्याची १४ महिन्यांची थकबाकी देण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला. यासाठी अंदाजे ४ हजार ८०० कोटी रुपयांची तरतूद शासन करणार आहे.
पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचं वय 60 वर्ष करण्याबाबतही शासन शक्य तितक्या लवकर निर्णय घेईल. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांवर आपण स्वतंत्र बैठक घेऊ, तत्पूर्वी मुख्य सचिवांनी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना आणि शिक्षक संघटनांसमवेत बैठक घेऊन त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
हेही वाचा -
७ व्या वेतन अायोगाची थकबाकी ही 'अफवाच'!
म्हाडाची लाॅटरी लटकणार? न्यायालयात याचिका दाखल
Share
Tweet
