मुंबई - मनोधैर्य योजनेअंतर्गत बलात्कारास बळी पडलेल्या महिलांना देण्यात येणारे अर्थसाह्य दहा लाख रूपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी विधानपरिषदेत दिली.
राज्य सरकारच्या मनोधैर्य योजनेतून बलात्कार पीडितांना मिळणारी रक्कम तुटपुंजी असल्याबाबत सदस्य श्रीमती हुस्नबानू खलिफे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. राज्यात 2013 पासून सुरू झालेल्या मनोधैर्य योजनेअंतर्गत बलात्कार आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी किमान 2 लाख आणि विशेष प्रकरणांत कमाल 3 लाख रुपयांचे अर्थसाह्य देण्यात येते. तर ॲसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला आणि बालकांस कायमचे अपंगत्व आल्यास 3 लाख रूपये आणि जखमींना 50 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. अत्याचार पीडित महिलांना त्यांच्या पायावर उभे राहण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याची माहितीही पंकजा मुंडे यांनी दिली.