बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाला म्हाडाच्या माध्यमातून गती मिळाली असून बीडीडीवासीयांना ५०० चौ. फुटाचं घर आणि तेही टोलेजंग इमारतीत मिळणार आहे. मात्र त्याचवेळी याच बीडीडीत वर्षानुवर्षे पोलिस निवासस्थानात राहणाऱ्या पोलिसांचं काय होणार? असा प्रश्न होता. पोलिसांना पुनर्विकासात हक्काची घरं मिळणार का याचं ठोस उत्तर पोलिस प्रशासन, म्हाडा वा राज्य सरकार कुणाकडूनही मिळत नव्हतं. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांच्या घरांचा गुंता सोडवत पोलिसांच्या हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण केलं आहे.
गेल्या ३० वर्षांपासून बीडीडीत राहणाऱ्या पोलिसांना आता बीडीडी पुनर्विकासाच्या माध्यमातून हक्काचं घर मिळणार आहे. तसे आदेशच मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी बीडीडीच्या आढावा बैठकीत म्हाडाला दिले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय बीडीडीतील पोलिस बांधवांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. पण, पोलिसांना बीडीडीवासीयांप्रमाणे मोफत घरं मिळणार नाही, तर त्यासाठी बांधकाम शुल्क पोलिसांना मोजावं लागणार आहे, हे विशेष.
वरळीत पोलिस वसाहत असून बीडीडी पुनर्विकासात या वसाहतींचाही पुनर्विकास होणार आहे. पण ही घरे पोलिसांच्या मालकीची नसल्यानं, ती केवळ निवासस्थानं असल्यानं पोलिसांना मालकी हक्काची घर पुनर्विकासात मिळणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. कारण नियमानुसार या वसाहतींचा पुनर्विकास करत ती घरे गृह विभागाला हस्तांतरीत करावी लागणार आहेत. असं झाल्यास टाॅवरमधील या घरांचा वापर पोलिसांच्या निवासस्थानांसाठीच केला जाणार होता. त्यामुळे पोलिस हवालदिल झाले होते आणि त्यांच्याकडून हक्काच्या घराची मागणी होत होती.
ही मागणी अखेर मान्य झाली असून आता बीडीडीतील २९५० पोलिसांसाठी बांधली जाणार आहेत. तर या घरांचं वितरण ३० वर्षांपासून राहणाऱ्याच पोलिसांना केलं जाणार आहे. यासाठी बांधकाम शुल्क आकारत ही घरे पात्र पोलिसांच्या नावावर केली जाणार आहेत.
बीडीडीत १९९६ नंतर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आलं असून अशा रहिवाशांचा प्रश्नही एेरणीवर आला होता. हा प्रश्नही मुख्यमंत्र्यांनी निकाली काढला आहे. त्यानुसार अशा रहिवाशांना दंड आकारत नियमित केलं जाणार आहे. त्यासंबंधीचे आदेशही सोमवारच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी म्हाडाला दिले आहेत. त्यामुळे आता अशा रहिवाशांनाही बीडीडीत हक्काचा निवारा मिळणार आहे.
Share
Tweet
